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एमएसपी

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farmers at protest
2020-2021 के किसान आंदोलन में एमएसपी के गारंटी एगो प्रमुख मुद्दा रहल बा।

एमएसपी (MSP), पूरा नाँव कम-से-कम सपोर्ट कीमत (अंग्रेजी: minimum support price, हिंदी: न्यूनतम समर्थ मूल्य) भारत सरकार के एगो नीति हवे जेकरे तहत कुछ फसल सभ खातिर सरकार कीमत के कम-से-कम दर तय करे ले जवना कीमत पर किसान आपन फसल के उत्पादन सरकार के बेच सके लें। केंद्र सरकार फसल सभ के एगो अइसन कम-से-कम दाम तय करे ला आ मान लीं कि अगर बजार आ मंडी में फसल के कीमत गिर जाय तब्बो सरकार एही एमएसपिये पर ही किसानन से फसल खरीदे ले जवना से कि किसानन के नोकसान से बचावल जा सके।[1]

ई दाम खेती में लागे वाली लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना होखे ले। हालाँकि, एह दाम पर खरीद सरकारी खरीद होला, अक्सरहा किसान लोग के एकरा से कम दाम पर गैर-सरकारी एजेंट सभ के चाहे मंडी आ बजार में आपन फसल बेचे के पड़े ला। मतलब ई की की सरकार के एगो नीति भर हवे कौनों कानून ना हवे कि एकरा से कम दाम पर फसल के खरीद करे से मंडी आ एजेंट सभ के रोकल जा सके।

संदर्भ[संपादन करीं]

  1. "फ़सलों की एमएसपी क्या है और क्यों चाहते हैं किसान इसकी गारंटी?". BBC News हिंदी (हिंदी में). 30 नवंबर 2021. Retrieved 30 नवंबर 2021.