स्टेट यूनिवर्सिटी

भारत में, स्टेट यूनिवर्सिटी भा राज्य विश्वविद्यालय सभ अइसन विश्वविद्यालय हवें जे राज्य सरकार द्वारा चलावल आ फंडिंग कइल जाला।

1950 में भारत के संविधान लागू होखे के बाद, शिक्षा राज्य सरकार के जिम्मा में पड़ल। बाद में, 1976 में संविधान में बदलाव भइल त शिक्षा, राज्य सरकार आ केंद्र सरकार—दोनो के साझा जिम्मेदारी बन गइल।

23 अगस्त 2022 तक, UGC कुल 456 राज्य विश्वविद्यालय के सूची में दर्ज कइले बा।

UGC अधिनियम

UGC अधिनियम 1956 के धारा 12(बी) से UGC के ई अधिकार मिलेला कि ऊ “आयोग के कोष से विश्वविद्यालयन के अनुदान दे सके।” एह आधार पर, UGC राज्य विश्वविद्यालयन के दू भाग में बांटेला—

जिनहना के UGC अधिनियम 1956 के धारा 12(बी) के तहत केंद्र/UGC से अनुदान लेवे लायक घोषित कइल गइल बा,
आ जे लायक ना घोषित बा

UGC अपना प्रकाशित सूची में विश्वविद्यालयन के ई स्थिति (status) भी दर्ज करेला। ए गो घोषणा में भइल परिवर्तन UGC के बैठक में तय होखे ला आ ओह बैठक के मिनट्स में छपेला। 17 मई 2021 के UGC द्वारा प्रकाशित ताज़ा सूची के हिसाब से, 252 विश्वविद्यालय धारा 12(बी) के तहत केंद्र/UGC से अनुदान लेवे लायक घोषित बा।